देशमा दिनहुँ कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दैछ। अरु देशहरुले सम्पूर्ण शक्ति यो महामारीको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा लगाएका छन्। महिनाभन्दा लम्बिसकेको लकडाउनले जनजीविकामा पारेको तत्कालीन र दीर्घकालीन असरबारे लेखाजोखा गरिरहेका छन् अरु देशहरु। तर हाम्रो देश भने सबै जनतलाई घरभित्र लकडाउनमा राखेर नेताहरु राजनीतिक प्रहसनमा व्यस्त छन्। बेमौसमको बाजा बजाएर प्रधानमन्त्रीले महामारीको बेला दल टुक्राउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याइदिएपछि यो प्रहसन सुरु भएको थियो। आज यसमा नयाँ ट्विस्ट आएको छ।
प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएर दल टुक्राउन सांसद अपहरण गरेर होटलमा राखेको आरोपसमेत लाग्यो। वामदेव गौतमको निवास धोबिघाटमा बैठक बसेर माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहबीच छलफल भयो।त्यही छलफलको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्रीले दुई वटै अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता लिन बाध्य भए।
तर प्रधानमन्त्री फेर्नेसम्म पुग्यो कुरा। सचिवालय बैठक बोलाउन भनियो। तर आफू अल्पमतमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएनन्। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुलाई बोलाए कुरा गर्न। त्यसमा वामदेवले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागे। ओलीले चाहिँ कसले कसरी हटाउँछ हेर्छु भनेर जवाफ दिए।
त्यसपछि आज सचिवालय बैठक बस्नुअघिसम्म थप प्रहसन भए। माधव नेपाल पक्षलाई केही मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिने र अध्यक्ष पद दिने गरी फकाउने प्रयास भयो। हस्ताक्षर संकलन भयो। टाउका गनिए कसको पक्षमा कति भनेर।
सचिवालय बैठकमा कसैले नसोचेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेछन्- कोरोना संकटसकिएपछि आफूले राजीनामा दिने र वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने वा प्रतिनिधि सभाको कुनै स्थान खाली गराएर वामदेवलाई ल्याउने। त्यस्तै माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने।
नेकपाको सचिवालयमा ९ सदस्य छन्- पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल।प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव र नारायणकाजी गरी पाँच जना एकातिर लागेपछि ओली अल्पमतमा।
जसरी स्थायी समितिमा माधव नेपाल पक्षले ओली वा प्रचण्ड जसको पक्ष लियो उसैको बहुमत हुने स्थिति छ, सचिवालयमा पनि वामदेव जता लागे, त्यता बहुमत हुने स्थिति छ।अब यही गठबन्धनलाई भत्काउन ओलीले नयाँ अस्त्र फाले- वामदेवलाई प्रधानमन्त्री। वामदेव ओलीतिर लागे भने बादलले समेत साथ दिएको अवस्थामा पाँच जना ओलीतिर पुग्छ।
तर यो प्रस्ताव आफैमा रमाइलो छ। यसका लागि शर्तहरु के छन् भने,सुरुमा त कोरोनाको संकट सकिनु पर्यो। यो संकट कहिल्यै सकिने कसैलाई केही थाहा छैन।दोस्रो, राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई लैजानु पर्यो। यसअघि पार्टीले निर्णय गरिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान अस्वीकार गरेका थिए।
तेस्रो, राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्यो। अहिले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री बन्न नसक्ने छ। कुनै व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनस्तरमा यसको विरोध हुने निश्चित छ।
चौथो, राष्ट्रिय सभाको सदस्य नभए पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै स्थान खाली हुनुपर्यो। यसअघि यसरी नै कुनै स्थान खाली गर्न खोज्दा चर्को विरोध भएको थियो। वामदेवका लागि ठाउँ छाड्न राजी भएका काठमाडौँका एक सांसद रामवीर मानन्धरलाई त स्थानीयले बहिस्कारै गर्ने जोखिम उठेको थियो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुनुपर्यो, त्यसमा वामदेव जित्नु पर्यो (याद होला नि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उपचुनावमा आफ्नै पार्टीले अन्तर्घात गरी हराइदिएको गिरिजाले उतिबेला)। वामदेव जितेर मात्र भएन, संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्यो।
